ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੈਬੀਨਾਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ :- ਮਾਨਯੋਗ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਨਵੀਰ ਵਸ਼ਿਸਟ, ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ-ਸਹਿਤ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁੁਣ ਗੁਪਤਾ, ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 20.11.2020 ਨੂੰ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੈਂਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਮਲੋਟ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੈਬੀਨਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਫ਼ਰਜ਼, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੀੜਤ ਮੁਆਵਜਾ ਸਕੀਮ-2017, ਔਰਤ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਨਾਲਸਾ ਦੀ ਮੁਆਵਜਾ ਸਕੀਮ-2018, ਨਾਲਸਾ (ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰਤਾਪੂਰਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਸਕੀਮ-2015 ਅਤੇ ਨਾਲਸਾ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਿਚ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਪਿ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ)/ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ. ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਲਸਾ ਦੁਆਰਾ ਮਿਤੀ 12.12.2020 ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਯੋਜਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਚਲਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਕੇਸ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਅਰਜੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ/ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਰਜੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਾਭ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਹੇ ਧਿਰਾਂ ਹੀ ਜੇਤੂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਅਪੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1968 ਤੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
